आवास एवं शहरी विकास मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड आवास एवं विकास परिषद की 12वीं बोर्ड बैठक विधानसभा में ली। इस मौके पर मंत्री डॉ. अग्रवाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही जिन परियोजनाओं में कार्य आरंभ हो चुका है, उनमें लाभार्थियों को आवास आवंटन की प्रक्रिया निर्धारित करते हुए पात्र लाभार्थियों को आवंटन करने के भी निर्देश दिए। विधानसभा स्थित मीटिंग हॉल में आयोजित बैठक में आवास एवं शहरी विकास मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने व निरंतर पर्यवेक्षण के लिए निर्देशित किया।
डॉ. अग्रवाल ने कहा कि परिषद स्तर पर भवन उपविधि के अंतर्गत सभी प्रकार के टाउनशिप योजनाओं के लिए आवास आयुक्त को अधिकृत किया जाए। साथ ही उपविधि के अनुसार टाउनशिप योजनाओं में कार्य करने के निर्देश दिए तथा निजी सहभागिता को प्रोत्साहित करने के भी निर्देश दिए। डॉ. अग्रवाल ने परिषद की राजस्व वृद्धि करने के भी निर्देश दिए तथा रिक्त संपत्तियों के आवंटन एवं नीलामी के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए भी निर्देशित किया।
डॉ. अग्रवाल ने कहा कि पूर्व में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा आवंटित संपत्तियों में धनराशि जमा करने के लिए तीन माह का समय प्रदान किया जाए। डॉ. अग्रवाल ने कहा कि ऐसे आवंटियों, जिनके द्वारा पूर्व में आंशिक भुगतान किया गया है, मगर रोक के कारण उनकी रजिस्ट्री नहीं हो सकी है। उन्हें छह माह का समय बिना किसी दंड ब्याज के बकाया जमा करने के निर्देश दिए। साथ ही यदि कोई एकमुश्त धनराशि तीन माह के भीतर जमा करता है, तो उसको दो प्रतिशत की छूट देने के लिए भी निर्देशित किया। डॉ. अग्रवाल ने परिषद के कार्यों को ऑनलाइन करने के लिए आईटी एक्सपर्ट की सेवा आउटसोर्स से लेने के लिए निर्देशित किया। साथ ही परिषद को 50 पदों का ढांचा तैयार करने को भी कहा है। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन, आयुक्त आवास सुरेंद्र नाथ पांडेय, अपर आयुक्त पीसी दुमका, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के संयुक्त आवास आयुक्त राजीव कुमार सहित विभागीय अधिकारी उत्तम सिंह चौहान, एसएम श्रीवास्तव, आनंद सिंह, अमिता जोशी आदि उपस्थित रहे।
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