अपर मुख्य सचिव ने हवाई संपर्क योजना से जुड़ने के लिए तेजी से काम करने के निर्देश दिए

उत्तराखंड:-  उत्तराखंड में 2,074 सरकारी स्कूलों में 15.5 मेगावाट के सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। 2022-23 में 12 मेगावाट के सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं। अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने अधिकारियों को उन स्थलों को चिह्नित करने के निर्देश दिए जहां सोलर प्लांट स्थापित हो सकते हैं। उन्होंने इसकी एक कार्ययोजना बनाने को भी कहा। कहा, स्कूलों में फर्नीचर की उपलब्धता सुनिश्चित हो, इसके लिए पहले ही बजट जारी हो चुका है। अपर मुख्य सचिव बृहस्पतिवार को राज्य सचिवालय में विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में उन्होंने सभी जिलों को हवाई संपर्क योजना से जोड़ने के लिए तेजी से काम करने के निर्देश दिए।

उन्होंने 94 असुरक्षित पुलों को सुधारने और नए पुल बनाने के संबंध में प्रगति जानी। बताया गया कि 34 पुलों का जीर्णोद्धार हो चुका है और शेष पुलों के काम जल्द पूरे हो जाएंगे। 15 झूला पुलों का एस्टीमेट तैयार हो चुका है और इन पर जल्द काम शुरू होगा। शेष की डीपीआर चार माह में तैयार हो जाएगी।  उन्होंने सड़क सुरक्षा के लिए चिह्नित स्थलों पर एक साल में क्रेश बैरियर बनाने के निर्देश दिए। खेती और वनों को वन्यजीवों से बचाने के लिए उन्होंने बायो फेंसिंग योजना पर जोर देने के निर्देश दिए।

अपर मुख्य सचिव ने ई-ऑफिस के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। कहा, इस मसले पर शीघ्र मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक कराने के निर्देश दिए। कहा, सरकारी दफ्तरों में ई-ऑफिस के माध्यम से ही कामकाज होना चाहिए। उन्होंने भू-अभिलेख व अन्य शासकीय अभिलेखों के डिजिटाइजेशन की जानकारी ली। बताया गया कि इस कार्य को पूरा होने में अभी दो वर्ष लगेंगे।

अधिकारियों ने स्वरोजगार केंद्रों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण के संबंध में जानकारी देते हुए बताया, प्रदेश के 13 इम्प्लाइमेंट केंद्रों को स्वरोजगार केंद्रों के रूप में भी विकसित किया जा रहा है और इन स्वरोजगार केंद्रों को लाईब्रेरी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि सुविधाओं से आच्छादित किया जाएगा। बैठक में पंचायत राज अधिकारियों ने बताया, इस वर्ष 250 पंचायत भवनों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इस पर अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि इसका पूरा एक्शन प्लान बनाकर उपलब्ध कराया जाए। बैठक में पुस्तकालयों, विज्ञान व नवाचार केंद्रों, इंडोर व ओपन स्टेडियम, मुख्यालयों में आडिटोरियम और संस्कृति केंद्रों की स्थापना की समीक्षा की गई।