मुख्यमंत्री धामी ने बजट को लेकर की प्रेस कांफ्रेंस, बजट से उत्तराखंड ये मिलेंगी सौगात

देहरादून:  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बजट को लेकर प्रेस कांफ्रेंस की। इस दौरान बजट को लेकर विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि यह बजट भारत की नींव मजबूत करने वाला बजट है। कहा कि उत्तराखंड के लोगों को इस बजट से लाभ मिलेगा। इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है।  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संसद में पेश केंद्रीय बजट को सच्चे मायने में अमृतकाल का बताया। उन्होंने कहा कि बजट में युवा, मध्यम वर्ग, किसान, महिला समेत हर वर्ग के हितों का ध्यान रखा गया है। बजट समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचे और निवेश, क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति, और वित्तीय क्षेत्र को समर्पित है और अमृतकाल के विजन को बताता है। कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड राज्य तथा प्रदेशवासी बजट से लाभान्वित होंगे।

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बजट के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। उन्होंने बजट में अगले एक वर्ष तक सभी प्राथमिकता वाले परिवारों को मुफ्त अनाज की आपूर्ति के निर्णय को अत्यंत सराहनीय बताया। कहा कि बजट में राज्यों को 50 साल का ब्याज मुक्त कर्ज एक और साल के लिए बढ़ाने से अवस्थापना विकास कार्यों को विस्तार मिलेगा।

अगले तीन वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए सहायता 

सीएम धामी ने कहा कि युवा उद्यमियों को कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि कोष बनाने, अगले तीन वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए सहायता देने, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन और कृषि कर्ज लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ करने से उत्तराखंड के किसानों, बागवानों, पशुपालकों और मत्स्य पालकों को भी लाभ मिलेगा।

उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन का महत्व बहुत अधिक है। निश्चित रूप बजट में पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए की जा रही पहल काफी सहायक सिद्ध होगी। वाइब्रेंट विलेज के माध्यम से सीमावर्ती गांवों के विकास पर फोकस किया जाएगा। इससे राज्य के सीमावर्ती गांवों को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएम पीवीटीजी विकास मिशन शुरू होने से राज्यों की सक्रिय भागीदारी, सरकारी और सार्वजनिक पार्टनरशिप के साथ मिशन मोड पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार आएगा। कुल मिलाकर यह युवाओं, महिलाओं, किसानों, गरीबों, मध्यम वर्ग का बजट है।

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