उत्तराखंड सरकार अब राज्य में मदरसों की जांच करवाने की तैयारी में है। राज्य के समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं बिना मान्यता के चल रहे मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी है। राज्य में मदरसों की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए सरकार प्रयासरत दिख रही है इनकी शुरुआत मस्जिदों की जांच से होने जा रही है। मदरसों में राष्ट्रीय गान की अनिवार्यता किए जाने के सवाल पर राष्ट्रीय समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए उन्होंने कहा कि जब तक सभी मदरसों को शिक्षा विभाग से मान्यता नहीं मिल जाती तब तक सभी पर एक ही नियम लागू किए जा सकता है।
राज्य के समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने अधिकारियों को राज्य के सभी मदरसों की जांच के आदेश दिए हैं। चंदन राम दास ने खास तौर पर उन मान्यताओं की लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं जो शिक्षा विभाग से बिना मान्यता लिए चलाए जा रहे हैं। सरकार द्वारा उन मदरसों को मिल रही सरकार संहिता को बंद करने की तैयारी में है जो शिक्षा विभाग की मान्यता के बाद संचालित किए जा रहे हैं
उत्तराखंड में कुल 425 मदरसे हैं। जिनमें से सरकार द्वारा 192 मदरसों की सहायता दी जाती है।
समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास से राज्य के वक्फ की संपत्तियों की जांच के आदेश दिए हैं चंदन राम दास ने अधिकारियों के वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे की जांच करने और अवैध कब्जाधारिकों की लिस्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं।
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