देहरादून: सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने लोकसभा में बहुराज्यीय सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक-2022 पास होने पर खुशी जताते हुए कहा कि, सहकारी क्षेत्र में यह नए युग की शुरुआत है।
इससे सहकारिता आंदोलन को और बल मिलेगा। प्रदेश के कोऑपरेटिव मंत्री डॉ रावत ने विधेयक पर जारी एक वक्तव्य में कहा है कि, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोक सभा में विधेयक को पास कराकर ऐतिहासिक कार्य किया है , इस संशोधन से सहकारी समितियों के प्रबंधन और नियुक्तियों में वर्षों से पल बढ़ रहा परिवारवाद का खत्मा होगा। इसमें पारदर्शिता आएगी।
डॉ रावत ने कहा कि, केंद्रीय सहकारिता मंत्री शाह मंत्रालय में अगले 25 वर्ष के लिए देश में गांव स्तर पर हिमालयी कार्य कर रहे हैं। कोऑपरेटिव क्षेत्र में फिर से देश के विकास में अहम योगदान देगा। सहकारिता मंत्री डॉ रावत कहा कि सहकारिता क्षेत्र में सुधार के लिए प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी (पैक्स) को पुनर्जीवित कर उसे बहुआयामी बनाया जा रहा है।केंद्र में अलग मंत्रालय बनने के बाद से 63 हजार पैक्सों का कंप्यूटरीकरण का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा राज्य की 670 समितियों का कंप्यूटराइजेशन का कार्य पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार जो नई सहकारी नीति ला रही है, उससे सहकारिता आंदोलन को और बल मिल सकेगा तथा उससे सहकारी संस्थाओं में एक समान कानून लागू होगा।
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