बिहार में 75,295 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 40,000 रुपये की पहली किश्त, कुल व्यय 301 करोड़

बिहार :- बिहार में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत लाभार्थियों को सहायता राशि के वितरण के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर 75,295 लाभार्थियों को एकमुश्त 40,000 रुपये की पहली किश्त की राशि दी गई, जिससे कुल 301 करोड़ 18 लाख रुपये का व्यय हुआ। मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पहला लक्ष्य सितंबर 2024 में 2,43,903 था। इस लक्ष्य के तहत 17 सितंबर 2024 को आयोजित कार्यक्रम में लगभग 90,000 लाभार्थियों को पहली किश्त का भुगतान किया गया, जिस पर 360 करोड़ रुपये का खर्च आया। इसके बाद 7 अक्टूबर 2024 को राज्य स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में एक लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रथम किश्त की राशि दी गई, जिसमें 400 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।

अब तक केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से 5,46,745 का अतिरिक्त लक्ष्य प्राप्त हुआ है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का कुल लक्ष्य 7,90,648 है। इसी क्रम में 5 मार्च 2025 को 3 लाख लाभार्थियों को आवास स्वीकृति के बाद पहली किश्त का भुगतान किया गया, जिसमें 1200 करोड़ रुपये खर्च हुए। इस प्रयास से लाभार्थियों में आवास निर्माण को लेकर सकारात्मकता उत्पन्न हुई है।

• 7 लाख 24 हजार 230 परिवारों को आवास स्वीकृति।
• 6 लाख 30 हजार 49 लाभार्थियों को पहली किश्त का भुगतान।
• 2 लाख 1 हजार 82 लाभार्थियों को दूसरी किश्त, और
• 1 लाख 21 हजार 539 लाभार्थियों को तीसरी किश्त दी गई है।
• 58,409 आवास पूर्ण हो चुके हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कुल 1.20 लाख रुपये की सहायता राशि तीन किश्तों में दी जाती है, जिसमें 60 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। इन लाभार्थियों को दूसरी और तीसरी किश्त के रूप में 80,000 रुपये की राशि दी जाएगी। साथ ही, मनरेगा के माध्यम से 90 दिनों के अकुशल मजदूरी के रूप में 22,050 रुपये और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान से शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक लाभार्थी को कुल 1,54,050 रुपये मिलेंगे। आज के कार्यक्रम में 75,000 लाभार्थियों को आगामी 100 दिनों में कुल 1,155.375 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। इस प्रकार, कुल 7,90,648 लाभार्थियों को आवास निर्माण, शौचालय निर्माण और मनरेगा अकुशल मजदूरी सहित कुल 12,179.93 करोड़ रुपये मिलेंगे।