उत्तराखंड:- उत्तराखंड में लोकसभा की पांच सीटों पर अब तक नौ नामांकन हो चुके हैं। उधर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने मतदानकर्मियों के स्वास्थ्य, आपात चिकित्सा के लिए भी विशेष योजना तैयार की है। चुनाव में इस बार 12 हजार से ज्यादा वाहनों की तैनाती की जाएगी। शुक्रवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने बताया, पांच लोकसभा सीटों के लिए अभी तक नौ नामांकनपत्र दाखिल हो चुके हैं। टिहरी लोकसभा सीट के लिए दो, गढ़वाल के लिए एक, अल्मोड़ा और हरिद्वार लोकसभा सीट के लिए तीन-तीन नामांकन अभी तक दाखिल हो चुके हैं। नैनीताल लोकसभा के लिए अभी तक कोई नामांकन नहीं हुआ। बताया, सी-विजिल एप के माध्यम से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की 6,357 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिन्हें समयबद्ध तरीके से निस्तारित किया गया है। अब तक केरल के बाद उत्तराखंड में सी-विजिल एप के माध्यम से सबसे अधिक शिकायतों का निस्तारण किया गया है।
राज्य के लगभग 60 हजार से अधिक मतदान कार्मिकों के लिए विशेष वेलफेयर ऑफिसर की नियुक्ति की गई है। प्रत्येक बूथ स्तर पर एक हेल्थ प्लान भी तैयार किया जा रहा है। जिसमें मतदानकार्मिकों को किसी भी चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति में तत्काल उपचार मिल सके। इसके लिए निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्रों, उप जिला चिकित्सालयों, जिला चिकित्सालयों और हायर सेंटरों को चिह्नित करते हुए बूथवार हेल्थ प्लान तैयार किया जा रहा है। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने बताया, राज्य के 11,729 मतदेय स्थलों के लिए 12 हजार से अधिक वाहनों की तैनाती की आवश्यकता रहेगी। इसके लिए परिवहन विभाग से संबंधित सभी कार्मिकों के लिए डाक मतपत्र की व्यवस्था की जा रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से एक विशेष पहल की गई है। इसके तहत सभी एआरओ की ओर से संबंधित बीएलओ को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा गया है।
बीएलओ की ओर से अपने बूथों के मतदाताओं को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जोड़ा गया है। जनसामान्य के लिए विशेष जानकारी और मतदाता जागरूकता के उद्देश्य से ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकार होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने सभी मीडिया प्रतिनिधियों को होली की शुभकामना देते हुए राज्य में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया माध्यमों से लोगों को जागरूक करने की अपील की।
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