उत्तराखण्ड

कमेटी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया ऐलान, ड्राफ्ट तैयार हो चुका है जल्द ही राज्य सरकार को सौंपा जाएगा

उत्तराखंड के सीमांत इलाके माला में स्थानीय लोगों से सुझाव दिया गया था इसी तरह से प्रदेश में सबकमेटी ने खुद 143 बैठक की। कमेटी ने 63 बैठक की 20हजार लोगों से भी मुलाकात की गई है। और उनके सुझाव दिए गए हैं। उत्तराखंड में जो कस्टमर प्रैक्टिस है उसको भी इसमें जगह दी है सबसे महत्वपूर्ण बातें की। देश के अलग-अलग राज्यों जो प्रथा चल रही है उसका भी कमेटी ने अध्ययन किया है। इसी तरह से विदेश में इस तरह से कानून है उसका भी अध्ययन किया गया।

आपको आपको बता दें कि 27 मई 2022 को राज्य सरकार ने कमेटी के गठन का नोटिफिकेशन जारी किया था। और आज 30 जून को कमेटी ने ड्राफ्ट बनाने का काम पूरा कर लिया है जल्दी राज्य सरकार को ड्राफ्ट मिल जाएगा।

जैसा कि आप जानते हैं, उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड के निवासियों के व्यक्तिगत नागरिक मामलों को विनियमित करने वाले विभिन्न मौजूदा कानूनों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इस संबंध में अधिसूचना 27 मई 2022 को जारी की गई थी और संदर्भ की शर्तें 10 जून 2022 को अधिसूचित की गई थीं।

समिति की पहली बैठक 4 जुलाई 2022 को इसी हॉल में हुई थी। तब से समिति की 63 बार बैठक हो चुकी है। लिखित प्रस्तुतियाँ आमंत्रित करने के साथ-साथ सार्वजनिक संवाद कार्यक्रम आयोजित करके जनता की राय जानने के लिए पिछले साल एक उप-समिति का गठन किया गया था। उप-समिति ने अपने सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत सीमावर्ती आदिवासी गांव माणा से की और राज्य के सभी जिलों को कवर करते हुए 40 अलग-अलग स्थानों का दौरा किया, जिसका समापन 14 जून 2023 को दिल्ली में एक सार्वजनिक चर्चा में हुआ, जिसमें वहां रहने वाले उत्तराखंड के निवासियों की भागीदारी थी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। उप-समिति की देहरादून तथा अन्य स्थानों पर 143 बार बैठकें हुईं।

समिति ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, राज्य वैधानिक आयोगों के साथ-साथ विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के नेताओं के साथ भी बातचीत की। भारत के विधि आयोग के माननीय अध्यक्ष ने विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के साथ बातचीत के लिए अनुरोध किया था। यह बातचीत 2 जून 2023 को आयोजित की गई थी जिसमें विधि आयोग और विशेषज्ञ समिति दोनों के सदस्यों के साथ-साथ अध्यक्ष भी उपस्थित थे। समिति ने परिश्रमपूर्वक सभी प्रकार की राय को ध्यान में रखा है और चुनिंदा देशों में वैधानिक ढांचे सहित विभिन्न क़ानूनों और असंहिताबद्ध कानूनों पर गौर किया है। इसके अलावा समिति ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित विभिन्न पारंपरिक प्रथाओं की बारीकियों को समझने की कोशिश की है।

मुझे आपको यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि उत्तराखंड के लिए प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार हो चुका है। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट ड्राफ्ट कोड के साथ जल्द ही मुद्रित कर उत्तराखंड सरकार को सौंपी जाएगी।

Uttarakhand Jagran

हम आपके आस-पास की खबरों और विचारों के लिए एक विश्वसनीय मार्गदर्शक के रूप में काम करेंगे। हम सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए देश और समाज से जुड़ी खबरें और सूचनाएं परोसेंगे। हमारी टीम डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन प्रकाशन का काम करती है। संपर्क - गोवर्धन प्रसाद मनोरी मोबाइल नंबर - +91-9548276184

Recent Posts

उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की तिथि घोषित, 23 जनवरी को चुनाव और 25 जनवरी को मतगणना

उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए आरक्षण को लेकर अंतिम सूची जारी कर दी गई है। देर…

4 hours ago

मुख्यमंत्री धामी की भोपाल यात्रा, मुख्यमंत्री ने डॉ. मोहन यादव से मुलाकात, “सागर गौरव दिवस” से पहले अहम वार्ता

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज "सागर गौरव दिवस" कार्यक्रम में सम्मिलित होने से पहले…

4 hours ago

बिहार के भविष्य के लिए एकजुट हुए दो हजार से अधिक उद्यमी, “मैं बदलूंगा बिहार” उद्घोष से भारत मंडपम गूंज उठा

बिहार:-  "मैं बदलूंगा बिहार" के सामुहिक उद्घोष से दिल्ली में भारत मंडपम गुंजायमान हो गया।…

5 hours ago

उत्तराखंड के चकराता में सीजन की दूसरी बर्फबारी, पर्यटकों में खुशी की लहर

उत्तराखंड के चकराता में सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई, जिसे देख पर्यटक रोमांचित हुए। क्रिसमस और नए साल…

6 hours ago

पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान, आयकर रेड पर राजीव जैन के पक्ष में उठाई आवाज

राजीव_जैन, एक रियल स्टेट व पैतृक व्यवसाय के साथ आगे बढ़ते हुए व्यवसायी हैं, उनके…

7 hours ago

अलीगढ़ में बच्चों से भरी बस गड्ढे में पलटने से सिर और हाथ-पैर में चोटें, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

अलीगढ़ के विजयगढ़ में  बच्चों को लेकर स्कूल जा रही बस गड्ढे में पलट गई।…

8 hours ago