उत्तराखण्ड

राज्य के वन भूमि पर धार्मिक स्थलों और अन्य गतिविधियों की आड़ में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण को लेकर धामी सरकार सख्त

देहरादून:- राज्य में वन भूमि में हो रहे अवैध कब्जों को लेकर धामी सरकार सख्त हो गई है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लैंड जिहाद के खिलाफ अपनी कार्यवाही को तेज कर दिया है। जल्दी ही अब राज्य की वनभूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए बड़ा अभियान चलाया जायेगा।  शासन के निर्देश पर वन मुख्यालय की ओर से ऐसे अतिक्रमणों को चिह्नित करने के साथ ही कार्रवाई के लिए मुख्य वन संरक्षक, वन पंचायत एवं सामुदायिक वानिकी डॉ.पराग मधुकर धकाते को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

इस संबंध में प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ) विनोद कुमार सिंघल की ओर से बुधवार को आदेश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि संज्ञान में आया है कि राज्य के शहरी, ग्रामीण आबादी क्षेत्र के आसपास वन भूमि पर धार्मिक स्थलों और अन्य गतिविधियों की आड़ में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किए गए हैं। वन भूमि पर हुए इन अतिक्रमणों को शासन ने गंभीरता से लिया है। इसके साथ ही अतिक्रमणों को हटाते हुए वन भूमि को खाली कराने के निर्देश मिले हैं।

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पहले से जारी

नोडल अधिकारी बनाए गए वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी डॉ.पराग मुधकर धकाते से कहा गया है कि वह ऐसे अतिक्रमणों और अन्य गतिविधियों की सूचनाएं एकत्र करने के साथ ही इन्हें हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इस काम की प्रत्येक दिन समीक्षा की जाएगी। इसकी रिपोर्ट धकाते प्रतिदिन हॉफ को देंगे और वह शासन को अवगत कराएंगे।

इस मामले में शासन के निर्देश पर वन क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पहले से जारी है, लेकिन अब सरकार के निर्देश पर वन मुख्यालय की ओर से नोडल अधिकारी की तैनाती कर दी गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि वन क्षेत्रों में हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई अब तेज हो सकती है।

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