देहरादून : उत्तराखंड में धामी सरकार की अच्छी प्रशासनिक पहल का असर अब केंद्र तक देखने को मिला हैं ।
केंद्र सरकार ने धामी सरकार द्वारा बनाए गए नकलरोधी कानून को एक मॉडल के रूप में देखा है अब केंद्र सरकार ने लोकसभा में इसी तर्ज पर लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम विधेयक पेश किया हैं । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र के निर्णय पर आभार प्रकट करते हुए कहा कि यह कानून नकल माफिया पर करारी चोट करेगा और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भी सुरक्षा कवच बनेगा ।
उत्तराखंड में नकलरोधी कानून फरवरी 2023 में लागू किया है यह देश के सबसे कठोर कानून में शामिल है केंद्र सरकार ने इस कानून को मॉडल के रूप में लेते हुए देश भर में कानून लागू करने का निर्णय लिया है प्रदेश में नकलरोधी कानून लागू होने के बाद इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं । इस कानून के आने के बाद राज्य में परीक्षा न केवल समय पर हो रही है बल्कि परिणाम भी जल्द जारी किए जा रहे हैं ।
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