सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने बीती शाम को सहकारिता मुख्यालय में की समीक्षा बैठक

सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि 31 जुलाई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता दर्शन हॉल देहरादून में सहकारिता विभाग की 108 एम पैक्स का कम्प्यूटरीकरण एवं साइलेज उत्पादन एवं विपणन सहकारी संघ लि. संयुक्त उद्यम की टोटल मिक्स राशन (TMR) इकाई का शिलान्यास करेंगे, मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, जहां पर न्याय पंचायत स्तर पर 670 सहकारी समितियां कंप्यूटराइज्ड हो रही हैं, वहीं इसका लाभ सीधा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा।

सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने बीती शाम को सहकारिता मुख्यालय में समीक्षा बैठक में 108 एम पैक्स में भी कार्यक्रम करने के भी निर्देश दिए, मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जहां कि न्याय पंचायत स्तर पर 670 सहकारी समितियां कंप्यूटराइज्ड हो रही हैं, इसमें 108 समितियों में 31 जुलाई को लाइव कार्यक्रम होगा, उन्होंने कहा कि न्याय पंचायत स्तर पर जो सहकारी समितियां हैं, कंप्यूटराइजेशन होने के बाद इसमें पारदर्शिता आएगी। किसी भी गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं होगी, उत्तराखंड सहकारिता विभाग गांव और न्याय पंचायत स्तर पर डिजिटल भारत की इबारत लिख रहा है, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सहकारिता विभाग और ग्रामीणों के लिए यह गौरव की बात है।

मंत्री धन सिंह रावत ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री घसियारी योजना का प्रोग्राम 15 अगस्त के बाद हर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा, घसियारी योजना पहाड़ की महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी है, मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में दो दिवसीय सहकारिता चिन्तन शिविर होगा, शिविर में विशेषज्ञ और जिलों के एआर और सहकारी बैंकों के जीएम अपने अपने जिलों के 5 बेहतर कामों का प्रजेंटेशन देंगे, उन्होंने कहा कि सहकारिता का चिन्तन जरूरी है, सहकारिता विभाग में गत 5 वर्षों में रिकॉर्ड काम हुए हैं, लेकिन नए और काम होने जरूरी हैं।

उन्होंने कहा कि दो दिवसीय चिंतन शिविर कौसानी, हेस्को ग्राम, परमार्थ, पतंजलि में से एक जगह होंगे, एक स्थान का चयन सचिव सहकारिता निबंधक करेंगे, यह शिविर 15 अगस्त के बाद होगा, एक प्लेटफॉर्म में सहकारिता के लिए सुझाव और चिंतन हो सकेगा, मंत्री ने सहकारिता की 2025 की कार्य योजना बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए, उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के लिए नई योजनाएं बनाई जाएं।