कमजोर परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करवा कर ही भिक्षावृति एवं बालश्रम का स्थायी समाधान संभव–एसीएस

देहरादून:-  अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में समाज कल्याण, विद्यालयी शिक्षा, श्रम एवं पुलिस विभाग और राज्य में बाल संरक्षण एवं कल्याण के लिए कार्य कर रहे एनजीओ के साथ बालश्रम, भिक्षावृति एवं बाल विवाह को समाप्त करने के लिए एक कार्य योजना बनाने के सम्बन्ध में बैठक ली।

उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश में ऐसे कमजोर परिवारों को चिन्हित किया जाना जरूरी है, जिनकी खराब स्थिति के कारण उनके बच्चे बालश्रम व भिक्षावृति की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे चिन्हित परिवारों को सरकार द्वारा संचालित सभी सामाजिक एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करवाया जाना चाहिए। उन्होंने स्कूलों से ड्रॉप आउट, गैरहाजिर और आउट ऑफ स्कूल बच्चों का एक सटीक डाटाबेस जल्द ही तैयार करने के निर्देश दिए।

उन्होंने सम्बन्धित विभागों को एनजीओ के साथ मिलकर बालश्रम, भिक्षावृति तथा बाल विवाह समाप्त करने हेतु सटीक एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान राज्य में बालश्रम, भिक्षावृति एवं बाल विवाह को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए शासन स्तर पर एक हाई पावर कमेटी के गठन पर भी चर्चा की गई।

बैठक में सचिव राधिका झा, डॉ. रविनाथ रमन, मेजर योगेन्द यादव, विशेष सचिव गृह रिद्धिम अग्रवाल, अपर सचिव गृह निवेदिता कुकरेती, अपर सचिव अमनदीप कौर, आनंद स्वरूप, डीआईजी पी. रेणुका देवी, बचपन बचाओं आंदोलन से मनीष शर्मा आदि उपस्थित रहे।