देहरादून: अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में बीते दिन सचिवालय में अवस्थापना विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के तहत लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का समय सीमा में निस्तारण करने के निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव ने राज्य में संचालित सभी रोजगार सृजन योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु एक इंटिग्रेटेड सिस्टम विकसित करने के साथ ही सिंगल पोर्टल बनाने हेतु उद्योग विभाग के नेतृत्व में पर्यटन विभाग तथा शीर्ष बैंको की पाँच सदस्यी उप समिति गठित करने के निर्देश दिए है।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि बैंकिग सेवा रहित 80 गाँवों में डीसीबी द्वारा सेवाएं देने में असमर्थ होने की स्थिति में शीर्षस्थ बैंकों को इस दिशा में पहल करनी होगी। उन्होनें कहा कि डिजिटल पेमेंट ईको सिस्टम को मजबूत करने व विस्तार देने हेतु अल्मोड़ा तथा चमोली जिले में अच्छा काम हुआ है। बैठक में अपर सचिव पर्यटन पूजा गर्ब्याल, अपर सचिव शहरी विकास नवनीत पांडे, सहायक महाप्रबंधक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति नरेंद्र सिंह रावत, मीनाक्षी सहायक महाप्रबंधक आरबीआई, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि व विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
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