किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी कानून और अन्य मांगों पर ध्यान, राकेश टिकैत

सितारगंज:-  भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने, बिजली, भूमि अधिग्रहण, कर्ज माफी के मुद्दे यथावत हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता करेगी तो किसानों का शिष्टमंडल जाएगा। उन्होंने कहा अकेले वार्ता नहीं की जाएगी।

बुधवार को सितारगंज में प्रेसवार्ता में टिकैत ने कहा कि सरकार उद्यमियों को फायदा पहुंचाने के लिए निर्णय लेती रही है। एक तरफ जंगल काटे जा रहे हैं वहीं, दूसरी तरफ पर्यावरण के नाम पर 10-15 वर्षों में वाहनों का रजिस्ट्रेशन समाप्त कर रही है। सत्ताधारी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है। उनके परिवारों को सरकारी योजनाओं से वंचित करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। कहा कि देश में वैचारिक क्रांति आ चुकी है, सरकार का रवैय्या नहीं बदला तो फिजिकल क्रांति भी आएगी।

वहीं किसानों से टिकैत ने कहा कि जहां भी किसान संगठन कमजोर हैं, वहां किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। राजस्व, बिजली समेत किसानों से संबंधित विभागों में किसानों का शोषण होता है। उन्होंने एकजुट होने व संगठन मजबूती पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में साइलेंट वोटिंग ने जनता का नजरिया दिखा दिया है। टिकैत ने कहा कि 15 से 18 जून तक हरिद्वार में किसान कुंभ चिंतन शिविर में भागीदारी करेंगे। यहां भाकियू टिकैत के यूपी व राज्य प्रभारी बलजिंदर सिंह मान, जसविंदर सिंह जस्सा, गुरप्रीत सिंह औजला, गुरसाहब सिंह थे।