मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में सुधार के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के प्रति आभार और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया है। उन्होंने 22 सितंबर से लागू हो रही जीएसटी के नई दरों को नेक्स्ट जेन जीएसटी का नाम देते हुए कहा कि केंद्र सरकार का आम जनता के लिए दीपावली का बड़ा उपहार है। मुख्यमंत्री ने बृहस्पतिवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा नई जीएसटी दरों के लागू होने से सबसे अधिक फायदा होगा, क्योंकि यूपी देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता राज्य है। सीएम ने कहा कि करों में जन-केंद्रित सुधार से देश की तरह यूपी की जीडीपी में भी 0.2 से 0.3 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का अनुमान है। पहली बार जब जीएसटी लागू हुआ था तो उस समय इसके करों के पांच स्लैब थे। जिसे घटाकर अब सिर्फ दो ही स्लैब (पांच और 18 प्रतिशत) कर दिए गए हैं। सिर्फ लग्जरी सामानों के लिए 40 प्रतिशत जीएसटी का स्लैब अलग है। उन्होंने कहा कि जीएसटी की नई दरों में रोजमर्रा के सामग्री शामिल किए जाने से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार होने के नाते उत्तर प्रदेश को जीएसटी सुधारों का सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि पहले यूपी में वैट और सेल टैक्स से केवल 49000 करोड़ रुपये का राजस्व आता था। 2017 के बाद यह बढ़कर 1.15 लाख करोड़ रुपये हो गया। यही नहीं, प्रदेश में एक्सप्रेसवे, मेट्रो और एयरपोर्ट नेटवर्क का विस्तार भी टैक्स सुधार से संभव हुआ। यूपी को खासतौर पर पिपरमेंट, फुटवियर, रेडीमेड वस्त्र और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) उद्योगों से लाभ होगा। सिंथेटिक मेंथॉल पर 18 प्रतिशत टैक्स और ऑर्गेनिक मेंथॉल पर केवल 5 प्रतिशत टैक्स लगाया गया है, जिससे यूपी के किसान और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि जीएसटी दरें कम होने से लोगों का पैसा बचेगा तो वे और अधिक खरीददारी करेंगे। दूध, दही, पनीर, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, साइकिल और बच्चों से जुड़े सामान पर शून्य से पांच प्रतिशत ही टैक्स लगेगा। इससे न सिर्फ रोजमर्रा के खर्च कम होंगे बल्कि उपभोक्ता की क्रय क्षमता भी बढ़ेगी। इससे देश की जीडीपी में दो लाख करोड़ रुपये का इजाफा होने की उम्मीद है। उन्होंने ने कहा कि आगरा व कानपुर में चमड़ा उद्योग का बड़ा काम है, जीएसटी काउंसिल ने 2500 रुपये तक के जूतों पर पांच प्रतिशत की दर से कर लगाया है। इसका लाभ भी इस उद्योग को मिलेगा। 2500 रुपये तक के रेडीमेड कपड़ों पर पांच प्रतिशत टैक्स का लाभ भी प्रदेश को मिलेगा।
सीएम ने कहा कि जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने से पहले देश में अलग-अलग कर लागू था। जिनमें वैट, सेल टैक्स, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, एंट्री टैक्स और मनोरंजन कर जैसे जटिल कर उपभोक्ताओं और कारोबारियों पर भारी पड़ते थे। जीएसटी ने इन्हें समाहित कर देश को वन नेशन, वन टैक्स की व्यवस्था दी है। जीएसटी में सुधार से आम उपभोक्ता को सीधी राहत मिलेगी। योगी ने कहा कि जीएसटी दरों में सुधार से परंपरागत उद्योगों और एक जिला एक उत्पाद (ओ़डीओपी) योजना के तहत हस्तशिल्पियों और कारीगरों को प्रोत्साहन मिलेगा। अब उनके उत्पादों पर केवल 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जिससे बनारसी साड़ी, लखनऊ की चिकनकारी, बरेली का जरदोजी, जालौन का कागज उद्योग और फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग जैसे क्षेत्र फलेंगे-फूलेंगे। इससे न केवल उत्पादन और मांग बढ़ेगी, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार भी सृजित होंगे।
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