अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सचिवालय में तिब्बती पुनर्वास नीति के संबंध में बैठक के दौरान राज्य सरकार के सभी विभागों को एक सप्ताह के भीतर तिब्बती पुनर्वास नीति पर अपनी आख्या अथवा अनापत्ति प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं।
एसीएस ने कहा कि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को तिब्बती पुनर्वास नीति को प्रख्यापित करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत सरकार एवं राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ तिब्बती नागरिकों को मिल सके इसके लिए तिब्बती पुनर्वास नीति को प्रख्यापित किया जाना आवश्यक है।
बैठक में विशेष सचिव गृह विभाग सुश्री रिद्धिम अग्रवाल, सुश्री निवेदिता कुकरेती, निदेशक संस्कृति सुश्री बीना भट्ट, सिटी मजिस्ट्रेट देहरादून श्री प्रत्यूष सिंह, अन्य सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, सेन्ट्रल तिब्बतन वेलफेयर ऐसोसिएशन के पदाधिकारी उपस्थित थे।
लेखक के बारे में
+ There are no comments
Add yours