Uttarakhand Assembly Session: समान नागरिकता संहिता (यूसीसी) को विधानसभा में पेश किया जाना है। इसके मद्देनजर जिले में भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। खुफियां एजेंसिया भी अलर्ट मोड पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में रविवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) मसौदा रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। पांच सदस्यीय यूसीसी पैनल ने शुक्रवार को मसौदा मुख्यमंत्री को सौंप दिया था। इसे छह फरवरी को विशेष रूप से बुलाए गए विधानसभा सत्र में पेश करने की तैयारी है।
एक बार यह कानून बन जाता है तो उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। यूसीसी लागू होने से पहले पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली हैं। पूरे जिले में सुरक्षा को पुख्ता किया गया है। संदिग्ध स्थानों पर पुलिस व पीएसी तैनात है। खुफियां एजेंसियों हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। सोशल मीडिया सेल फेसबुक, व्हाटएस, ट्विटर व अन्य साइटों की निगरानी कर रही है। एसपी सिटी हरबंस सिंह ने बताया कि एहतियात के तौर पर फोर्स तैनात किया गया है।
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