पहलगाम हमले पर जम्मू विधानसभा का विशेष सत्र, शहीदों को किया गया याद

जम्मू-कश्मीर:-  जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने सोमवार को पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की और सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक के बाद केंद्र सरकार द्वारा घोषित कूटनीतिक उपायों का समर्थन किया। उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के संबंध में विशेष सत्र के दौरान जम्मू-कश्मीर विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया।

जम्मू विधानसभा में गूंजा पहलगाम हमला

पहलगाम आतंकी हमले के बाद आज जम्मू विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। सत्र में आतंकी हमले की निंदा करने के साथ आतंकी हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी गई।

पहलगाम हमला ‘मानवता की हत्या’, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की कड़ी निंदा

जम्मू, जम्मू-कश्मीर में पहलगाम हमले पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य सचेतक मुबारक गुल ने कहा, “यह एक क्रूर हमला था… एक निर्दोष की हत्या पूरी मानवता की हत्या है… यह हमारी संस्कृति नहीं है… पूरे कश्मीर ने इस हमले की निंदा की है…” जम्मू-कश्मीर विधानसभा की कार्यवाही पर, उन्होंने कहा, “हम आपको विधानसभा में जो कुछ भी होगा, उसके बारे में बताएंगे…”।

पहलगाम आतंकी हमले पर जम्मू-कश्मीर विधानसभा के विशेष सत्र पर जम्मू-कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा, “यहां पर्यटक के तौर पर आए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की जाएगी, लेकिन यहां से सिर्फ उनके शव ही वापस गए। यह बहुत दुखद है। हम इसके खिलाफ एकजुट हैं। यह आज का एजेंडा है… जिस तरह से मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक में प्रस्ताव लाया, हम उसका स्वागत करते हैं…” पीएम मोदी के बयान पर उन्होंने कहा, “हम उनसे सहमत हैं और हम सभी को इसका समर्थन करना चाहिए। आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाना चाहिए… अगर सीमा पर सीजफायर का उल्लंघन होता है, तो हमारे जवान मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम हैं और हम पहले से ही जवाब दे रहे हैं…”

पहलगाम हमले पर सरकार सख्त, उपराज्यपाल ने विशेष सत्र बुलाने की दी मंजूरी

पहलगाम हमले के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया था। इस आग्रह को उपराज्यपाल ने स्वीकार करते हुए 28 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाने की मंजूरी दी थी। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि बीते दिनों हुई सर्वदलीय बैठक में सभी ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई।

पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के समर्थन में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ यह सत्र खास होगा।