देहरादून:- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सेवा का अधिकार आयोग के स्तर पर संचालित कार्यक्रमों एवं प्रक्रियाओं की आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के साथ ही शासन के उच्चाधिकारियों के साथ गहन समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे राज्य की कतिपय अन्य सेवाओं की भांति सेवा का अधिकार के क्षेत्र में भी देश में मॉडल राज्य के रूप में पहचान बने इस दिशा में प्रयास होने चाहिए। इसके लिए सभी विभागों को समयबद्धता के साथ अपनी सेवाओं को ऑनलाइन किये जाने पर ध्यान देना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा के अधिकार की सेवाओं के निस्तारण में भी सरलीकरण, समाधान एवं निस्तारण के भाव को आत्मसात कर समस्याओं के त्वरित समाधान पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि जन सेवाओं की लोगों को जानकारी हो इसके लिए हमे लोगों को इससे जोड़ना होगा। उन्होंने सेवा का अधिकार आयोग के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने पर बल देते हुए कहा कि हमारी सरकार सरलीकरण, समाधान और संतुष्टि को जनसेवा का मूल मंत्र मानती है।
कोई भी निर्णय लेते समय हमें जन सेवा के भाव को केन्द्र में रखना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा के अधिकार में अधिक से अधिक सेवाएं जोड़ी जानी चाहिए तथा उन्हें ऑनलाइन किये जाने पर ध्यान दिया जाए। वर्तमान दौर में तकनीक का विकास जिस तेजी से हो रहा है, उसमें सेवाओं का लाभ आम जनमानस को तेजी से मिले। इसके लिए उन्हें जागरूक भी किया जाए। बैठक में सेवा का अधिकार आयोग के अध्यक्ष एस. रामास्वामी अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली सहित अन्य उच्चाधिकारी मौजूद थे।
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