अग्निवीरों को यूपी पुलिस में मिलेगा 20% कोटा, योगी कैबिनेट की बैठक में 10 अहम प्रस्तावों को मंजूरी

यूपी कैबिनेट की बैठक में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कुल 11 प्रस्तावों में से 10 को मंजूरी दी गई, जिसमें हल्दीराम उद्योग के लेटर ऑफ इंट्रेस्ट को भी स्वीकृति मिली है।
नोएडा में हल्दीराम स्नैक्स की 662 करोड़ रुपये की निवेश परियोजना को हरी झंडी दी गई, जबकि पांच कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन की सुविधा मंजूर हुई है। ACC सोनभद्र समेत कुल छह कंपनियों के प्रस्तावों पर भी सहमति बनी। उद्योग मंत्री नंदी ने कहा कि विपक्ष के आरोपों का करारा जवाब मिला है और इन्वेस्ट यूपी के प्रस्ताव अब धरातल पर उतर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया है, जो सभी वर्गों (SC, ST, OBC, सामान्य) में समान रूप से लागू होगा। इसके साथ ही अग्निवीरों को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट भी मिलेगी, जबकि अन्य राज्यों और केंद्रीय बलों (CISF, BSF) में अब तक अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण ही दिया गया है।
उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा दो हजार अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। प्रत्येक जिले में 75 अन्नपूर्णा भवन बनाए जाएंगे, जहां से लाभार्थियों को उचित दर पर सरकारी राशन मिलेगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि दो हजार अन्नपूर्णा भवन निर्माणाधीन हैं।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने “होम स्टे लॉज” की अनुमति देने का फैसला किया है, जिसमें एक से छह कमरों तक के होम स्टे लॉज बनाए जा सकेंगे। इन होम स्टे लॉज की अनुमति जिला मजिस्ट्रेट (DM) और पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SP/SSP) द्वारा दी जाएगी। पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, जिससे राज्य में छोटे स्तर पर पर्यटक आवास सुविधाओं का विस्तार होगा।
उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने “होम स्टे लॉज” की अनुमति देने का फैसला किया है, जिसमें एक से छह कमरों तक के होम स्टे लॉज बनाए जा सकेंगे। इन होम स्टे लॉज की अनुमति जिला मजिस्ट्रेट (DM) और पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SP/SSP) द्वारा दी जाएगी। पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, जिससे राज्य में छोटे स्तर पर पर्यटक आवास सुविधाओं का विस्तार होगा।

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