देहरादून: उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, राज्य कैबिनेट की बैठक पूर्ण हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 30 बिंदुओं पर निर्णय लिया गया है जिसके तहत राज्य सरकार की सोलर नीति में सीएम स्वरोजगार संशोधन नीति को मंजूरी दे दी गई है।
इन प्रस्तावों पर लगी मोहर
- सोलर पॉलिसी क़ो मिली मंजूरी
- गैरसैंण सत्र में आने वाले बजट क़ो मिली मंजूरी
- सर प्लस रहेगा बजट
- पर्यटन नीति का कैबिनेट के सामने हुआ प्रेजेंटेशन
- राज्यपाल के अभिभाषण क़ो मंजूरी
- राज्य आंदोलनकारियों के 10 प्रतिशत आरक्षण का मुद्दा ना आने पर अधिकारियों क़ो पड़ी फटकार दूरसंचार, और श्रम विभाग की सेवा नियमावली क़ो मंजूरी
- राजस्व और अलग अलग विभागों की कब्जो की जमीनों क़ो लेकर सीएम की अध्यक्षता में बनी सब कमेटी
- राज्यपाल के अभिभाषण के साथ-सथ गैरसैंण में पेश होने वाले बजट को भी मंजूरी मिल गई है सूत्रों की माने तो राज्य सरकार इस बार सर प्लस बजट पेश कर सकती है।
आज की कैबिनेट में राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण दिए जाने का प्रस्ताव नहीं आ सका इसके लिए कैबिनेट ने नाराजगी व्यक्त की है । ऐसी जमीने जो अलग-अलग प्रकार से कब्जे में है ऐसे मामलों के निस्तारण के लिए एक सब कमेटी का गठन कर दिया गया है। यह कमेटी सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी, दूरसंचार पुलिस से संबंधित विषय को मंजूरी दी गई है श्रम विभाग की आवास विभाग की कुछ प्रस्ताव भी मंजूर किए गए हैं। आज पर्यटन नीति मंजूर नहीं हो सकी है इसका प्रेजेंटेशन कैबिनेट बैठक में हुआ लेकिन इसे अगली कैबिनेट पर लाने के लिए कहा गया है।
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