उत्तराखंड : धामी सरकार ने लिया बड़ा फैसला अयोध्या में राम मंदिर से सात किमी दूर बनेगा उत्तराखंड का अतिथि गृह, चिह्नित जगह पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सहमति राज्य संपत्ति विभाग की एक टीम ने करीब पांच भूखंड देखे हैं, जिनमें से किसी एक भूखंड पर सरकार को अतिथि गृह का निर्माण करना है। सीएम को भूखंड का प्रस्ताव दिखा दिया है।
सीएम ने अनुमोदन दे दिया है अयोध्या में बनाए जा रहे भगवान राम के भव्य मंदिर के पास ही उत्तराखंड सरकार राज्य अतिथि गृह का निर्माण करेगी। राज्य अतिथि गृह के लिए राज्य सरकार ने जो भूमि चिह्नित की है, वह राम मंदिर से करीब सात किमी की दूरी पर हैकरीब साढ़े तीन किमी की एरियल दूरी पर स्थित चिह्नित स्थान के लिए उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने ले आउट तैयार कर लिया है। इसी ले आउट के मुताबिक राज्य सरकार ने भूखंड का चयन किया है। यूपी सरकार ने सभी राज्यों के अतिथि गृह बनाने के लिए एक ही स्थान तय किया है। राज्य संपत्ति विभाग की एक टीम पिछले दिनों अयोध्या से इस स्थान का निरीक्षण करके लौट आई है।
टीम ने करीब पांच भूखंड देखे हैं, जिनमें से किसी एक भूखंड पर सरकार को अतिथि गृह का निर्माण करना है। सीएम को भूखंड का प्रस्ताव दिखा दिया है। सीएम ने अनुमोदन दे दिया है। उन्होंने भूखंड आवंटन के बाद अतिथि गृह निर्माण के लिए तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, अतिथि गृह का निर्माण होने के बाद उत्तराखंड से अयोध्या जाने वाले राज्य के लोगों को सुविधा होगी।
4000 वर्ग मीटर भूमि पर बनेगा अतिथि गृह
राज्य अतिथि के लिए उत्तराखंड सरकार ने 4000 वर्ग मीटर भूमि की डिमांड की है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भूमि आवंटन की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। आवंटन से पहले उत्तरप्रदेश आवास विकास परिषद वहां मास्टर प्लान के तहत अवस्थापना तैयार कर रहा है।
राज्य सरकार अपेक्षा कर रही कि जनवरी माह तक उत्तराखंड को भूखंड का आवंटन हो जाएगा। राज्य सरकार को इसके लिए कीमत देनी होगी। चूंकि ले आउट और अवस्थापना के साथ भूखंडों का आवंटन हो रहा, इसलिए इसकी दरें भी सामान्य से अधिक होगी।भूखंड आवंटन होने के बाद अतिथि गृह के निर्माण की डीपीआर बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। हम जल्द भूमि मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। जिस स्थान पर भूमि चिह्नित की गई है, वहां से अयोध्या के लिए दो मार्ग हैं। पहले करीब साढ़े किमी और दूसरे करीब सात किमी है। अतिथि गृह के लिए सभी राज्यों को एक ही स्थान पर भी भूमि मिलेगी।
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