बिहार में खुलेगा रोजगार का पिटारा, नीतीश सरकार ने कई विभागों में नए पदों को दी स्वीकृति

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई। सचिवालय स्थित कैबिनेट हॉल में हुई बैठक में मुख्यमंत्री 34 एजेंडों पर मुहर लगा दी। नीतीश सरकार ने नौकरी को लेकर किए गए अपने वादे की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। बैठक में कई बड़े विभागों में नए पदों को स्वीकृति दी गई है। इतना ही नहीं मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा के दौरान जो घोषणाएं की थी, उसपर स्वीकृति लगा दी। यानी अब राज्य के आठ जिलों (मधुबनी, गोरौल, शाम्हों, इमामगंज, अधौरा, कटोरिया, असरगंज और चकाई) में नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। इन कॉलेजों के लिए कुल 526 पदों को मंजूरी दी गई है। इनमें से 422 पद शिक्षक वर्ग के होंगे (हर कॉलेज में एक प्रधानाचार्य) और 104 पद गैर-शिक्षक (शिक्षकेत्तर) स्टाफ के होंगे।

वहीं नगर विकास विभाग में एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन के 71 कार्यालय के सुचारू रूप से संचालन के लिए 663 विभिन्न कोटि के गैर तकनीकी पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा महाधिवक्ता कार्यालय में 34 स्थाई पद तथा संविदा आधारित छह पद समेत 40 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। पशु चिकित्सा सेवाओं में सुधार के लिए 2159 पदों का पुनर्गठन किया जाएगा।

मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, बाल्मीकि नगर, भागलपुर और सहरसा में प्रस्तावित हवाई अड्डों के अध्ययन के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। सीतामढ़ी जिले के मुनौरा धाम में मंदिर निर्माण के लिए नोएडा की रिसर्च डिजाइन एसोसिएट्स को कंसल्टेंट नियुक्त किया गया। यह कदम धार्मिक पर्यटन को नया आयाम देगा। वहीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 को बिहार में आयोजन की मंजूरी मिल गई। इसके लिए ₹119.04 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं, जो राज्य के युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर मंच प्रदान करेगा।

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